राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात ऐतिहासिक बदल करत शहरी भागातील छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील मोठा अडथळा दूर केला

विवेक गोसावी पुणे 23/11/25

मुंबई : राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात ऐतिहासिक बदल करत शहरी भागातील छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील मोठा अडथळा दूर केला आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील अकृषिक जमिनींवर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. म्हणजेच आता शहरांच्या हद्दीत 1 गुंठा, 2 गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचा भूखंडही कायदेशीररित्या खरेदी-विक्री करता येणार आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाने हा बदल लागू झाला असून गृहनिर्माण विभागाची मानक कार्यपद्धती (SOP) 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सातबाऱ्यावर नोंद होणार
आतापर्यंत तुकडेबंदी कायद्यामुळे छोट्या जमिनींच्या मालकी हक्काची नोंदणी सातबाऱ्यावर होत नव्हती. त्यामुळे जमीन विकत घेतली तरी ती अधिकृतरीत्या मालकीत येत नसे. पण आता नवीन निर्णयानुसार छोट्या तुकड्यांवरूनही अधिकृत नोंदणी, मालकी हक्क आणि सातबाऱ्यावर नाव नोंदवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी गुंतवणुकीत जमीन घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोणते बदल करण्यात आले?
सरकारने तुकडेबंदी कायद्याच्या कलम 8 मधील अडथळे हटवून सुधारणा केल्या आहेत. तसेच कलम 2 मध्ये नवीन पोटकलम (4) समाविष्ट करून 1965 ते 17 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान झालेले अनियमित व्यवहार नियमित मानण्याचा मार्ग खुले केला आहे. त्यामुळे पूर्वी खरेदी केलेल्या छोट्या भूखंडांना देखील कायदेशीर मान्यता मिळू शकते.
प्रादेशिक योजना विस्तार, नगरविकास आणि शहरांचे जलद वाढते नागरीकरण यामुळे अनेक ठिकाणी शेतीच्या जमिनी अकृषिक वापरांसाठी रूपांतरित झाल्या. मात्र तुकडेबंदी कायद्यामुळे लहान तुकड्यांची सातबाऱ्यावरील नोंद, बांधकाम परवानगी, वीज-पाणी जोडणी, उद्योग, घरबांधणी अशा सर्व प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे नागरिक, गुंतवणूकदार आणि बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले होते. याचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.